India GDP Q2FY26: Q2 में 8.2% रही जीडीपी! पिछले 6 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ – ट्रंप टैरिफ से नहीं डरा भारत

AhmadJunaidBlogNovember 28, 2025364 Views


India GDP Q2FY26: चाहे जितना भी टैरिफ लगे, भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सकती। यह साबित किया है लेटेस्ट जीडीपी के डेटा ने। जी हां, आज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने देश के वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के जीडीपी (GDP) के डेटा को जारी किया है। 

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2) में रियल जीडीपी 8.2% बढ़ी। यह पिछले साल की समान तिमाही के 5.6% से काफी ज्यादा है, और पहली तिमाही के 7.8% से भी बेहतर प्रदर्शन है।

यह पिछले 6 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ है। यह बढ़त तब आई है जब अर्थव्यवस्था को अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी जीडीपी ग्रोथ ज्यादातर अनुमान से ज्यादा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि इस बार के जीडीपी नबर्स कमजोर रहेंगे, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में कॉन्स्टेंट प्राइस पर GDP 48.63 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल यह 44.94 लाख करोड़ रुपये थी। नॉमिनल GDP भी 8.7% बढ़कर 85.25 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के कारण ग्रोथ

Q2 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1% की तेज बढ़त हुई। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 7.2% रही, जबकि व्यापक सेकंडरी सेक्टर्स 8.1% की दर से बढ़े। सर्विस सेक्टर ने फिर से अर्थव्यवस्था की कमान संभालते हुए 9.2% की शानदार ग्रोथ दर्ज की। इसमें फाइनेंस, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज ने 10.2% की मजबूत ग्रोथ दिखाया।

प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) 7.9% बढ़ा जो एक साल पहले यह 6.4% था। असमान मानसून के बावजूद यह ग्रोथ घरेलू मांग के स्थिर रहने का संकेत देती है।

कृषि और यूटिलिटीज आंकड़े कमजोर

जहां अधिकांश सेक्टर्स में तेजी रही वहीं कृषि क्षेत्र 3.5% की वृद्धि तक सीमित रहा। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई जैसी यूटिलिटीज भी सिर्फ 4.4% की दर से बढ़ीं। ये आंकड़े इन क्षेत्रों में कमजोरी दर्शाते हैं।

H1 FY26 में 8% GDP ग्रोथ

वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में GDP वृद्धि 8% रही, जो FY25 की पहली छमाही के 6.1% से काफी अधिक है। दूसरी तिमाही में रियल GVA 8.1% बढ़ा, जिसे प्रमुख उद्योगों में व्यापक विस्तार का समर्थन मिला।

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