रडार पर 5 साल में 11000% से ज्यादा का रिटर्न देने वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर! 9 महीने में 57% बढ़ा मुनाफा

बीते पांच साल में 11000% से ज्यादा का रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप कंपनी, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। बीते गुरुवार को कंपनी ने अपने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजो को जारी किया था।

Q3 रिजल्ट में कंपनी ने बताया कि उसने ₹75.97 करोड़ की नेट सेल्स और ₹2.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज की है। वहीं, वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों (9MFY26) में कंपनी की नेट सेल्स ₹259.20 करोड़ रही, जो सालाना आधार पर 55% ज्यादा है। इस दौरान नेट प्रॉफिट ₹12.43 करोड़ रहा, जो 57% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

एनुअल नतीजों (FY25) में कंपनी ने ₹638 करोड़ की नेट सेल्स और ₹40 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹800 करोड़ से अधिक है। 

Hazoor Multi Projects Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:37 बजे तक बीएसई पर 2.76% या 0.98 रुपये गिरकर 34.59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों का पैसा 3 साल में 3गुना करते हुए 260 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल में इस शेयर ने 11430% का बंपर रिटर्न दिया है। 

हाल ही में कंपनी ने दी थी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्क्वेयर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (SPSPL) में किए गए अपने मौजूदा निवेश को ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCDs) से इक्विटी शेयरों में बदल दिया है।

यह कन्वर्जन डिबेंचर्स की शर्तों के अनुसार किया गया है, जिसके तहत कंपनी को 2 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर (प्रति शेयर ₹10 के मूल्य पर) आवंटित किए गए हैं।

इस कन्वर्जन के बाद भी स्क्वेयर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 100% सहायक कंपनी बनी रहेगी और इसके स्वामित्व, कंट्रोल या मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

स्क्वेयर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 29 नवंबर 2022 को हुई थी और यह जहाजों एवं विभिन्न प्रकार के पोतों के निर्माण, मरम्मत और उनसे जुड़े कार्यों के व्यवसाय में संलग्न है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का टर्नओवर ₹68.95 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹17.98 करोड़ रहा है। यह निवेश कंपनी की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है और फरवरी 2026 तक इस प्रक्रिया के पूरा होने की उम्मीद है।